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Lucknow News: एलडीए बनाएगा गरीबों के लिए शारदा नगर में बनाएगा 848 ईडब्ल्यूएस फ्लैट, एलडीए बोर्ड ने दी मंजूरी
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बोर्ड बैठक करते कमिश्नर और एलडीए के अधिकारी।
लखनऊ। एलडीए गरीबों के लिए शारदानगर विस्तार योजना में 848 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाएगा। इनकी कीमत करीब 10 लाख रुपये होगी। इसका प्रस्ताव शुक्रवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में पास किया गया। बोर्ड ने ऐशबाग औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर मल्टीस्टोरी ग्रुप हाउसिंग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया।
बोर्ड ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए 5147 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया है, जिससे ग्रीन कॉरिडोर के अलावा एलडीए की आने वाली नई आवासीय योजना में जमीन जुटाने का काम भी तेज होगा, पुरानी योजनाओं में विकास कार्य भी कराए जा सकेंगे।
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और सीपी त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 37 प्रस्ताव रखे गए थे। ये भी बोर्ड ने पास कर दिए। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद अब एलडीए शारदा नगर विस्तार योजना में गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाएगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण के लिए जमीन प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी के पास चिह्नित की गई है। यहां 12 मंजिल के चार टावरों में 848 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसमें वन बीएचके के 156 फ्लैट होंगे, जिनका एरिया करीब 40 वर्गमीटर होगा। इसी तरह टू बीएचके के 692 फ्लैट होंगे, इनका एरिया 55 वर्गमीटर होगा। इस योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, लिफ्ट, पार्क, बच्चों के खेलने की भी जगह होगी।
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उन्होंने बताया कि डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम नागरिकों के लिए बजट फ्रेंडली आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
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नई योजनाओं में जमीन पर खर्च किए जाएंगे 1600 करोड़
अपर सचिवों ने एलडीए की चार नई आवासीय योजनाओं आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरुण विहार के लिए जमीन खरीदने एवं अधिगृहीत करने लिए बोर्ड ने 1600 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। आईटी सिटी और वेलनेस सिटी लैंडपूलिंग पर हैं। जब यह बंद होगी तो एलडीए योजना के लिए जमीन अधिगृहीत करेगा। ऐसे में बजट की जरूरत होगी। वहीं नैमिष नगर और वरुण विहार में जमीन आपसी समझौते से खरीदी जा रही है, इनमें लैंडपूलिंग नहीं है। पुरानी आवासीय योजनाओं में विकास एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 1298 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इसके अलावा सड़क, नाली, फुटपाथ व पार्क आदि के कार्यों पर सुविधाओं के लिए 200 करोड़ का बजट पास हुआ है।
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ग्रीन काॅरिडोर का काम होगा तेज, खर्च होंगे 400 करोड़
अपर सचिवों ने कहा कि ग्रीन काॅरिडोर योजना के तीसरे और चौथे फेज के काम के लिए बोर्ड ने 400 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया है। इसी तरह शहर में नए पार्क विकसित करने और पुराने पार्कों के अनुरक्षण के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के अंतर्गत नए भवनों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। बोर्ड ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए दो करोड़ का बजट पास किया है।
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लैंडपूलिंग की एसओपी पास
बोर्ड ने लैंडपूलिंग योजना के तहत जमीन देने वालों को किस तरह प्लॉट आवंटित किए जाएंगे उसकी एसओपी पास कर दी है। इसके तहत अब जमीन देने वालों को 288 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 162 वर्ग मीटर, 128 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर, 45 वर्ग मीटर और 35 वर्ग मीटर के प्लॉट दिए जाएंगे। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि लैंड पूलिंग में जमीन देने वाले को एलडीए 25 प्रतिशत विकसित जमीन दे रहा है। उसके एवज में उसे प्लाॅट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी की जमीन 210 मीटर बन रही है तो उसे 288 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। यानि जितनी जमीन बनेगी उसके पास का अधिकतम क्षेत्रफल वाला प्लॉट दिया जाएगा। जो अतिरिक्त जमीन होगी उसका पैसा एलडीए तय रेट पर लेगा।
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यह प्रस्ताव भी हुए पास
0गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर सामुदायिक केंद्र बनेगा।
0 गोमती नगर विस्तार सेक्टर-6 में कुछ भूखंडों के सामने प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को घटाकर नौ मीटर करने तथा शेष भूमि को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग किया जाएगा
0 गोमती नगर स्थित पारिजात अपार्टमेंट और पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत को एक साल और नहीं बढ़ेगी।
0 एलडीए से आवंटित इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्ति पर निर्माण के लिए नई भवन निर्माण उपविधि-2025 को लागू किया जाएगा।
0 अनंत नगर (मोहान रोड) आवासीय योजना से प्रभावित ग्राम-कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर में 22 लोगों को बिना लाॅटरी देवपुर पारा में फ्लैट दिए जाएंगे।
0 सीजी सिटी, ऐशबाग योजना और रिफा-ए-आम योजना के लेआउट (तलपट मानचित्र) में संशोधन किया जाएगा।
0 अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी में एफएसआई के तहत बेचे गए भूखंडों के मानचित्रों को पास किया जाएगा।
0 उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने को पास किया गया इसके तहत एलडीए विकास दीप सहित अन्य पुरानी बिल्डिंगों का नए सिरे से निर्माण कर सकेगा।
0 जमीनों कीमत तय करने वाली नियमावली पास हो गई है। इसके बाद अब पुरानी योजनाओं में कीमत पांच से दस प्रतिशत तक कम हो जाएगी क्योंकि इसमें प्लॉटों पर कार्नर, चौड़ी रोड और पार्क फेंसिंग होने पर लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क कम किया जाएगा। इसके नई अलावा योजना विकसित करने पर आने वाले खर्च को भी घटाया जाएगा, जिससे जमीनों की कीमत में कमी आएगी।
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बोर्ड ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए 5147 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया है, जिससे ग्रीन कॉरिडोर के अलावा एलडीए की आने वाली नई आवासीय योजना में जमीन जुटाने का काम भी तेज होगा, पुरानी योजनाओं में विकास कार्य भी कराए जा सकेंगे।
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एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और सीपी त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 37 प्रस्ताव रखे गए थे। ये भी बोर्ड ने पास कर दिए। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद अब एलडीए शारदा नगर विस्तार योजना में गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाएगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण के लिए जमीन प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी के पास चिह्नित की गई है। यहां 12 मंजिल के चार टावरों में 848 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसमें वन बीएचके के 156 फ्लैट होंगे, जिनका एरिया करीब 40 वर्गमीटर होगा। इसी तरह टू बीएचके के 692 फ्लैट होंगे, इनका एरिया 55 वर्गमीटर होगा। इस योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, लिफ्ट, पार्क, बच्चों के खेलने की भी जगह होगी।
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उन्होंने बताया कि डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम नागरिकों के लिए बजट फ्रेंडली आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
नई योजनाओं में जमीन पर खर्च किए जाएंगे 1600 करोड़
अपर सचिवों ने एलडीए की चार नई आवासीय योजनाओं आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरुण विहार के लिए जमीन खरीदने एवं अधिगृहीत करने लिए बोर्ड ने 1600 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। आईटी सिटी और वेलनेस सिटी लैंडपूलिंग पर हैं। जब यह बंद होगी तो एलडीए योजना के लिए जमीन अधिगृहीत करेगा। ऐसे में बजट की जरूरत होगी। वहीं नैमिष नगर और वरुण विहार में जमीन आपसी समझौते से खरीदी जा रही है, इनमें लैंडपूलिंग नहीं है। पुरानी आवासीय योजनाओं में विकास एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 1298 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इसके अलावा सड़क, नाली, फुटपाथ व पार्क आदि के कार्यों पर सुविधाओं के लिए 200 करोड़ का बजट पास हुआ है।
ग्रीन काॅरिडोर का काम होगा तेज, खर्च होंगे 400 करोड़
अपर सचिवों ने कहा कि ग्रीन काॅरिडोर योजना के तीसरे और चौथे फेज के काम के लिए बोर्ड ने 400 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया है। इसी तरह शहर में नए पार्क विकसित करने और पुराने पार्कों के अनुरक्षण के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के अंतर्गत नए भवनों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। बोर्ड ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए दो करोड़ का बजट पास किया है।
लैंडपूलिंग की एसओपी पास
बोर्ड ने लैंडपूलिंग योजना के तहत जमीन देने वालों को किस तरह प्लॉट आवंटित किए जाएंगे उसकी एसओपी पास कर दी है। इसके तहत अब जमीन देने वालों को 288 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 162 वर्ग मीटर, 128 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर, 45 वर्ग मीटर और 35 वर्ग मीटर के प्लॉट दिए जाएंगे। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि लैंड पूलिंग में जमीन देने वाले को एलडीए 25 प्रतिशत विकसित जमीन दे रहा है। उसके एवज में उसे प्लाॅट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी की जमीन 210 मीटर बन रही है तो उसे 288 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। यानि जितनी जमीन बनेगी उसके पास का अधिकतम क्षेत्रफल वाला प्लॉट दिया जाएगा। जो अतिरिक्त जमीन होगी उसका पैसा एलडीए तय रेट पर लेगा।
यह प्रस्ताव भी हुए पास
0गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर सामुदायिक केंद्र बनेगा।
0 गोमती नगर विस्तार सेक्टर-6 में कुछ भूखंडों के सामने प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को घटाकर नौ मीटर करने तथा शेष भूमि को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग किया जाएगा
0 गोमती नगर स्थित पारिजात अपार्टमेंट और पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत को एक साल और नहीं बढ़ेगी।
0 एलडीए से आवंटित इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्ति पर निर्माण के लिए नई भवन निर्माण उपविधि-2025 को लागू किया जाएगा।
0 अनंत नगर (मोहान रोड) आवासीय योजना से प्रभावित ग्राम-कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर में 22 लोगों को बिना लाॅटरी देवपुर पारा में फ्लैट दिए जाएंगे।
0 सीजी सिटी, ऐशबाग योजना और रिफा-ए-आम योजना के लेआउट (तलपट मानचित्र) में संशोधन किया जाएगा।
0 अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी में एफएसआई के तहत बेचे गए भूखंडों के मानचित्रों को पास किया जाएगा।
0 उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने को पास किया गया इसके तहत एलडीए विकास दीप सहित अन्य पुरानी बिल्डिंगों का नए सिरे से निर्माण कर सकेगा।
0 जमीनों कीमत तय करने वाली नियमावली पास हो गई है। इसके बाद अब पुरानी योजनाओं में कीमत पांच से दस प्रतिशत तक कम हो जाएगी क्योंकि इसमें प्लॉटों पर कार्नर, चौड़ी रोड और पार्क फेंसिंग होने पर लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क कम किया जाएगा। इसके नई अलावा योजना विकसित करने पर आने वाले खर्च को भी घटाया जाएगा, जिससे जमीनों की कीमत में कमी आएगी।
बोर्ड बैठक करते कमिश्नर और एलडीए के अधिकारी।
बोर्ड बैठक करते कमिश्नर और एलडीए के अधिकारी।
बोर्ड बैठक करते कमिश्नर और एलडीए के अधिकारी।
