रोजगार सृजन की सुस्त चाल पर शासन सख्त

खराब प्रगति पर नाराजगी जताई है।

उन्होंने अधिकारियों को 15 फरवरी तक अभियान चलाकर शत-प्रतिशत कर्ज बांटने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि ब्यूरो में निर्यातकों की वित्तीय सहायता के लिए चलाई जा रही एमडीए योजना की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है।

ब्यूरो में पंजीकरण से लेकर विभिन्न वित्तीय सुविधाओं का इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया गया है। निर्यातकों के सुझाव लेकर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गेट-वे पोर्ट सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए एक समयसीमा भी तय की जाएगी ताकि आवेदनों का समय से निस्तारण हो सके।

उन्होंने 121 निर्यातक इकाइयों के दावे का ई-ट्रांसफर सिस्टम के जरिये भुगतान भी जल्दी ही कर दिया जाएगा। उन्होंने हस्तकला विपणन योजना, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना की भी समीक्षा की।