लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर 15 पुलिस चौकियों के लिए गृह विभाग को दी जाएगी जमीन

कैबिनेट ने फैसला किया है कि जमीनों का स्थानांतरण दो चरणों में होगा। पहले चरण में जो पांच निर्माणाधीन चौकियां हैं पहले उसकी जमीन गृह विभाग को दी जाएगी और दूसरे चरण में जो 10 नई चौकियां बननी हैं, उनकी जमीन दी जाएगी।

गोरखपुर व बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं को राहत
कोरोना महामारी के बावजूद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को समय पर पूरा करने के लिए यूपीडा और निर्माणकर्ता एजेंसियों के बीच अनुबंध की शर्तों में हुए संशोधन संबंधी प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन से श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। इसके अलावा ठेकेदारों के सामने कैश फ्लो की समस्या पैदा हो गई। प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों के आग्रह पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यूपीडा और निर्माण एजेंसियों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों में कुछ बदलाव किया है। इस फैसले से कैशफ्लो की समस्या का सामना कर रहीं निर्माण एजेंसियों को राहत मिलेगी और नियमित अंतराल पर भुगतान प्राप्त होने से वे काम को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगी।