तेल कंपनियों से उपभोक्ताओं का डाटा तलब

इसके तहत जनगणना विभाग के स्तर पर संचालित एनपीआर बॉयोमीट्रिक पंजीयन शिविरों के साथ ही एलपीजी कस्टमरों के आधार कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवा कर वितरित कराए जाएंगे।

जिला प्रशासन की तरफ से नामित नोडल अधिकारी व एडीएम वित्त-राजस्व एसके सिंह यादव ने इस बाबत सोमवार को एक बैठक के बाद घरेलू एलपीजी वितरण से जुड़ी तीनों प्रमुख तेल कंपनियों को पत्र लिख कर अपने से संबद्ध गैस एजेंसियों व उनसे जुड़े उपभोक्ताओं का निवास पते सहित पूरा डाटा विवरण तलब किया है।

इसके आधार पर ही तेल कंपनियों के सहयोग से जिला प्रशासन जनगणना विभाग, नगर निगम व नामित वेंडर के माध्यम से अलग माइक्रो प्लान तैयार कर एलपीजी कस्टमरों के आधार कार्ड प्राथमिकता पर बनवाने की कार्ययोजना को अमल में लाएगा।

एडीएम एफआर ने इसके साथ ही बैंक प्रबंधनों को भी पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि जिन एलपीजी उपभोक्ताओं के आधार कार्ड बन चुके हैं उनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंकअप कराने में किसी भी तरह की परेशानी नही आने दी जाए।

इसके लिए सभी बैंकों में आधार कार्ड को उपभोक्ता के बैंक खाते से संबद्ध कराने के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उपभोक्ताओं की सहूलियत का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें बेवजह कागजी खानापूर्ति पूरी कराने के नाम पर परेशान न किया जाए।

एडीएम वित्त व राजस्व ने बताया कि वर्तमान में चल रहे एनपीआर बॉयोमीट्रिक पंजीयन कार्य में भी तेजी लाते हुए नगर निगम व नगर पंचायतों में प्रस्तावित शिविरों की संख्या में बढ़ोत्तरी कराने और वेंडर एजेंसी को जांच के लिए बॉयोमीट्रिक मशीनों की संख्या बढ़ाने के दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

एक सप्ताह में देनी होगी तेल कंपनियों को सूचना
वर्तमान में संचालित बॉयोमीट्रिक पंजीयन व उसके बाद आधार कार्ड जारी होने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए डीबीटीएल योजना का फायदा तय मियाद में शत प्रतिशत एलपीजी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना संभव नहीं दिखता।

इसके चलते ही जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों के सहयोग से सांझा कार्ययोजना तैयार करने को इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के आला अधिकारियों से एक सप्ताह में अपने से संबद्ध गैस वितरकों के नाम पते व उनसे जुड़े उपभोक्ताओं के नाम पते की विस्तृत डाटा बेस सूचना तलब की है।

इसके आधार पर एलपीजी कस्टमरों का आधार कार्ड बॉयोमीट्रिक पंजीयन के बाद प्राथमिकता के आधार पर दिलवाने व उसे उपभोक्ता के बैंक खाते व एलपीजी कंज्यूमर नंबर के साथ संबद्ध करा कैश सब्सिडी का फायदा दिलवाना सुनिश्चित कराया जाएगा।