कम्यूनिटी को-ऑर्डिनेटर में होंगी बंपर भर्तियां

शासन ने इन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इन्हें 8 हजार से 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने एनआरएलएम के तहत गरीबी रेखा के नीचे जी रहे परिवारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

इसमें केंद्र की 75 प्रतिशत और राज्य सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 822 ब्लॉकों में दो-दो कम्यूनिटी को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे।

ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक त्रिवेदी ने शुक्रवार को इन पदों के सृजन संबंधी आदेश जारी कर दिया।

सेवा प्रदाता के जरिये इन अस्थायी पदों पर अधिकतम एक साल के लिए नियुक्ति होगी। स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।