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केजीएमयू के कुलपति के खिलाफ जांच शुरू, कई समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने की थी शिकायत
Sat, 29 Feb 2020 04:37 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 29 Feb 2020 04:37 PM IST
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केजीएमयू के कुलपति प्रो. एमएलबी भट्ट के खिलाफ शिकायतों की जांच शुरू हो गई है। कमिश्नर लखनऊ मंडल, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और वित्त नियंत्रक चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की कमेटी शिकायतों की जांच कर रही है। जांच के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
भट्ट पर जन प्रतिनिधियों और कई समाजसेवियों ने शासन और राज्यपाल से शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं में तीन विधायक और एक सांसद भी शामिल हैं। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बीती 4 फरवरी को एक कमेटी का गठन किया था।
इसमें वित्त नियंत्रक चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को सदस्य बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने प्रो. भट्ट पर मनमाने तरीके से नियुक्ति सहित पहले से ही कई मामलों में फंसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं।
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भट्ट पर जन प्रतिनिधियों और कई समाजसेवियों ने शासन और राज्यपाल से शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं में तीन विधायक और एक सांसद भी शामिल हैं। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बीती 4 फरवरी को एक कमेटी का गठन किया था।
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इसमें वित्त नियंत्रक चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को सदस्य बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने प्रो. भट्ट पर मनमाने तरीके से नियुक्ति सहित पहले से ही कई मामलों में फंसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं।
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विधानपरिषद में नियम 110 के तहत नोटिस
सपा एमएलसी राजेश यादव राजू व हीरालाल यादव ने शुक्रवार को विधान परिषद में प्रो. एमएलबी भट्ट सहित केजीएमयू में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की। इसके लिए उन्होंने नियम 110 के तहत नोटिस दिया है।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि केजीएमयू के अधिकारियों की लोक सेवा के प्रति कोई रुचि नहीं है। उनके खिलाफ जांच की शासन खानापूर्ति कर रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों सदस्यों ने प्रमुख सचिव विधान सभा को पत्र लिखकर इस शिकायत को शासन को संदर्भित करने की मांग की है।
सभी आरोप बेबुनियाद हैं। विवि प्रशासन जांच में हर स्तर पर सहयोग करेगा। जांच के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। - प्रो. संदीप तिवारी, मीडिया प्रभारी, केजीएमयू
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि केजीएमयू के अधिकारियों की लोक सेवा के प्रति कोई रुचि नहीं है। उनके खिलाफ जांच की शासन खानापूर्ति कर रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों सदस्यों ने प्रमुख सचिव विधान सभा को पत्र लिखकर इस शिकायत को शासन को संदर्भित करने की मांग की है।
सभी आरोप बेबुनियाद हैं। विवि प्रशासन जांच में हर स्तर पर सहयोग करेगा। जांच के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। - प्रो. संदीप तिवारी, मीडिया प्रभारी, केजीएमयू
