लाइन हानियां कम करने को स्मार्ट व प्रीपेड मीटर लगवाएं: मंत्री आरके सिंह
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केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने लाइन हानियां कम करने के लिए उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट व प्रीपेड मीटर लगवाने को कहा है। उन्होंने बिजली का हिसाब-किताब रखने के लिए वितरण इकाइयों को एनर्जी अकाउंट बनाने की सलाह देते हुए कहा कि सभी वितरण इकाइयाें में किसी वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में एनर्जी अकाउंट डिवीजन बनाया जाए।
विद्युत वितरण मंडल व खंड के अनुसार एनर्जी अकाउंट सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग की व्यवस्था बनाने पर बल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के अवशेष मजरों के विद्युतीकरण के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। विद्युत राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सरकार की नीति प्रत्येक घर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की है।
इसके लिए लाइन हानियों में कमी समेत अन्य सुधारात्मक उपाय जरूरी है। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में बिजली सुधार से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहीं।
ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास से देश अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ बिजली के निर्यात की स्थिति में है। पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा गया है। ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। वर्तमान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक लाख मेगावाट बिजली के ट्रांसमिशन की क्षमता अर्जित कर ली गई है।
राज्य सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा राज्य सरकार प्रारंभ से ही ऊर्जा सेक्टर के विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।
प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण कराया गया है। साथ ही, अभियान चलाकर जनता को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। देश की आजादी के बाद आम लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग की ओर से बीते तीन वर्षों में बेहतर कार्य संस्कृति अपनाकर किए गए कार्यों से बिजली क्षेत्र की तस्वीर बदली है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को निरंतर बिजली आपूर्ति की गई। बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, राज्य मंत्री रमा शंकर सिंह पटेल, मुख्य सचिव आरके तिवारी, केंद्रीय ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हुई : मृत्युंजय
मार्च 2024 तक वितरण लाइन हानियों में होगी कमी : अरविंद कुमार
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने बताया कि मार्च 2024 तक वितरण हानियों को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। छापों और वसूली की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन आरएमएस पोर्टल स्थापित किया गया है। शत-प्रतिशत डाउनलोडेड बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए बिलिंग एजेंसियों की नियुक्ति की गई है। शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग तथा फीडरों का एनर्जी ऑडिट कराया जा रहा है।
