'मायाराज' में हुआ 12 हजार करोड़ का गोलमाल

ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Mon, 01 Dec 2014 01:18 PM IST
Income tax to probe housing plot alocation in Yadav Singh case.
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प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर छापे की कार्रवाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आयकर विभाग पिछली सरकार में आए कुछ बड़े प्रोजेक्टों और जमीन आवंटनों की जांच कर सकता है।
बसपा शासनकाल में बड़े पैमाने पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच कर बिल्डरों को जमीन दी गई। नोएडा फेज तीन और एक्सप्रेस वे पर कई नामी-गिरामी बिल्डरों को जमीन एलॉट हुई। मात्र 10 फीसदी रकम लेकर भूखंड दे दिए गए। बाकी किस्त तय कर दी।

किस्त न देने पर कई बिल्डर डिफॉल्टर भी घोषित हो चुके हैं। करीब 12000 करोड़ रुपये का बकाया सामने आ रहा है। आयकर इस पर भी नजर रखेगा कि सिर्फ 10 फीसदी रकम लेकर बिल्डरों को जमीन देने के पीछे कहीं कमीशनखोरी का मामला तो नहीं बन रहा।
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फार्म हाउस आवंटन की दोबारा हो सकती है जांच

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