72,825 अध्यापकों की पांचवीं काउंसलिंग पर रोक
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हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी पांचवें चरण की काउंसलिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बरेली की रितु गर्ग द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है।
याची का कहना था कि वह 13 और 14 जनवरी को शाहजहांपुर और बरेली में चौथे चरण की काउंसलिंग में शामिल हुई थी।
काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी नहीं किया गया। और पांचवें काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई।
सुप्रीमकोर्ट ने 25 फरवरी 2015 को अपने एक आदेश में कहा है कि पहले काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी किया जाए उसके चार सप्ताह बाद ही अगले चरण की काउंसलिंग कराई जाए।
शिक्षामित्रों का समायोजन में देरी की वजह बने 37 जिले
बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 92,000 शिक्षकों के समायोजन में देरी की असली वजह प्रदेश के 37 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद से बार-बार सूचना मांगने के बाद इन जिलों ने अभी तक स्वीकृत व कार्यरत शिक्षकों की संख्या नहीं दी है।
परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इन जिलों से जल्द निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।
राज्य सरकार के निर्णय कि शिक्षा मित्रों को बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पर समायोजित किया जाना है।
