कैबिनेट का फैसला: तीसरे साल भी नहीं बढ़ा गन्ना मूल्य
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सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। सरकार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाएगी। गन्ने का मूल्य 280 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा।
प्रदेश में गन्ना मूल्य निर्धारण में इस बार काफी विलंब हो गया है। पेराई सीजन के लगभग दो माह बीतने को हैं लेकिन गन्ना पर्चियों पर रेट दर्ज नहीं हुआ। चीनी मिलों ने किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं किया। शुगर मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान लगभग 75000 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
समाजवादी सरकार ने पेराई सत्र 2012-13 में गन्ना मूल्य बढ़ाकर 275, 280 और 290 रुपये क्विंटल घोषित किया था। ये तीनों रेट क्रमश: अस्वीकृत, सामान्य और अगेती प्रजाति के लिए हैं। सत्र 2013-14 और 2014-15 में भी यही गन्ना मूल्य रखा गया।
2015-16 में भी गन्ना मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह पहला मौका है जब लगातार तीसरे साल भी गन्ना मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यहां देखें कैबिनेट के फैसले
सोमवार सुबह 10 बजे से एनेक्सी में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीएम अखिलेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक के बाद सीएम अखिलेश ने बताया कि बुंदेलखंड के विकास के लिए काफी काम किया जा रहा है।
इन फैसलों पर लगी मुहर
* लोहिए एम्स की ओपीडी को एम्स की मंजूरी।
* बल्दीराय कस्बे को नई तहसील बनाने की मंजूरी।
* नई भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी।
* गन्ने का समर्थन मूल्य 280 रुपये गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाएगी सरकार।
* सुल्तानपुर में नई तहसील बनाने को मंजूरी।
* पैकफेड बनाएगा 4 मंजिला लोहिया एम्स की बिल्डिंग।
* सिंधी-पंजाबी अकादमी कर्मियो की रिटायर्मेंट आयु की गई 60 वर्ष।
* कन्नौज में बस अड्डे के लिए निशुल्क भूमि प्रस्ताव मंजूर।
* विकलांग कल्याण अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन।
* मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना लागू की जाएगी।
* नोएडा में एम्स की स्थापना की जाएगी।
