आईईटी की मदद से तैयार होंगे 'स्मार्ट टीचर'

विद्यार्थी के अनुसार इस एकेडमी में शिक्षकों व लैब टेक्नीशियन्स को टेक्निकल कंटेंट से जुड़ा प्रशिक्षण देने के अलावा उनके कोर्स के लिए अपडेट किया जाएगा। इससे वह छात्र-छात्राओं को बेहतर तरीके से पढ़ा सकेंगे।

दूसरा इस प्रशिक्षण के बाद पीएचडी न होते हुए भी शिक्षण संस्थानों को बेहतर शिक्षक मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज की तर्ज पर है।

चार साल में 16 हजार को प्रशिक्षण
चार साल के इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है। इसमें से साढ़े 17 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। शेष 12 करोड़ रुपये एकेडमी से ही रिवेन्यू के रूप में जेनरेट किए जाएंगे। ये रिवेन्यू प्रशिक्षण के बदले मिलने वाली फीस से आएगा।

पहले साल में फंडिंग का 70 फीसदी और बचे हुए तीन साल में प्रत्येक वर्ष 10-10 फीसदी एकेडमी को केंद्र की ओर से दिया जाएगा। चार साल के दौरान 16 हजार शिक्षकों व लैब टेक्नीशियन्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

प्रो. विद्यार्थी ने बताया कि यूजीसी मानक के अनुसार दो सप्ताह की ट्रेनिंग का शुल्क 12,500 रुपये निर्धारित है। आईईटी में बनने वाली एकेडमी में इस शुल्क को लेकर कुछ राहत दी जाएगी।

प्रो. विद्यार्थी के अनुसार आज बहुत से शिक्षक कक्षा में जाने के बाद बस लेक्चर देकर आ जाते हैं। उनके और छात्र के बीच संवाद की कमी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए एकेडमी में सॉफ्ट स्किल और बेसिक कम्युनिकेशन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इससे शिक्षक और छात्र के बीच बेहतर संबंध स्थापित होगा। दूसरा प्रशिक्षण के बाद शिक्षक छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे।

आईईटी के निदेशक प्रो. एएस विद्यार्थी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव मांगा था, जो भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी।

एकेडमी को इसी साल स्थापित करने का प्रयास है। इसके शुरू होने से बेहतर शिक्षक तैयार होंगे, जिससे छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। बेहतर पढ़ाई से रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे।