मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये

केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सूबे के कई मदरसों को अनुदान मिलता है। इसमें शिक्षकों की दो तरह की श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी परास्नातक व दूसरी श्रेणी स्नातक शिक्षकों की है। इन मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए इन्हें केंद्र सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है। इसमें प्रदेश सरकार भी अपना अलग से अंश जोड़ती है।

अभी स्नातक शिक्षकों को केंद्र सरकार की ओर से छह हजार रुपये मिलते हैं। प्रदेश सरकार इसमें दो हजार रुपये और जोड़ती है। ऐसे में इन्हें आठ हजार रुपये महीना मानदेय मिलता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपना अंश छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। इसी को देखते हुए अब अखिलेश सरकार ने भी अपना अंश दो हजार रुपये के बजाय तीन हजार करने का मन बनाया है।

वहीं, परास्नातक शिक्षकों को पहले से ही केंद्र सरकार 12 हजार रुपये देती है। इसमें प्रदेश सरकार तीन हजार रुपये और जोड़ती है। ऐसे में पीजी शिक्षकों को 15 हजार रुपये मानदेय मिलता है। इसमें सरकार ने किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं किया है। इस तरह स्नातक शिक्षकों को भी परास्नातक शिक्षकों के बराबर मानदेय मिलने लगेगा।