{"_id":"613845c38ebc3e5a67438853","slug":"hirs-has-been-prepared-for-appointment-in-civic-bodies","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: नगर निकायों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ में नियुक्ति के खेल पर लगेगी रोक, तैयार किया गया 'सिस्टम'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: नगर निकायों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ में नियुक्ति के खेल पर लगेगी रोक, तैयार किया गया 'सिस्टम'
Wed, 08 Sep 2021 10:40 AM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 08 Sep 2021 10:40 AM IST
सार
नगर निकायों में मनमाने तरीके से नियुक्तियों को रोकने के लिए ‘ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम’किया गया है। दरअसल, कई नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में नलकूप ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की शिकायतें मिल रही हैं।
विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
नगर निकायों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर अनियमित तरीके से होने वाली नियुक्ति के ‘खेल’ पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत स्थानीय निकाय निदेशालय में ‘ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम’ (एचआईआरएस) तैयार किया गया है। इस पर सभी नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के सभी कर्मचारियों का डाटा फीड किया जाएगा। ताकि किसी भी निकाय में मनमाने तरीके से नियुक्ति न होने पाए।
विज्ञापन
अनियमित नियुक्तियों की आशंका को देखते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को अकेंद्रीयत सेवा के नियमित कर्मियों की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
दरअसल नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा में आने वाले समूह ‘ग’ के लिपिक और समूह ‘घ’ के सफाई कर्मचारियों, प्लबंर, नलकूप ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती का अधिकार स्थानीय निकायों के ही पास है। शासन स्तर से फिलहाल इन पदों पर भर्ती रोक है। लेकिन कई नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में नलकूप ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की शिकायतें मिल रही हैं।
विज्ञापन
इस पर रोक लगाने के लिए निदेशालय ने एचआईआरएस तैयार कराया है। इस सिस्टम पर ही अब सभी निकायों के केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा की कर्मियों का ब्योरा अपलोड किया जाएगा। इससे संवर्गवार रिक्त पदों की संख्या शासन व निदेशालय स्तर पर उपलब्ध होगी।
दोनों स्तरों पर यह भी जानकारी रहेगी कि कौन सा पद कब से खाली। इस कवायद से अगर बीच में किसी भी पद पर अनियमित नियुक्ति होगी तो उसका पता लग सकेगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों को निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।