झूठे हलफनामे पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- क्यों न हो मुख्य सचिव पर कार्रवाई

अदालत ने प्रमुख सचिव राजस्व से भी पूछा है कि क्यों न हाईकोर्ट के आदेशों की नाफरमानी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? दोनों अफसर सात फरवरी को अपना पक्ष रखेंगे।

बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला जनहित का है, जिसमें गोमती की जलमग्न भूमि और वेटलैंड को निजी स्वामित्व की भूमि करार दे दिया गया।

लखनऊ जिले के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भारी मात्रा में जनता का पैसा मुआवजे के तौर पर कुछ लोगों को दे दिया। यह सब बिना गहन जांच किया गया। यह भी नहीं देखा गया कि जमीन सच में निजी स्वामित्व की है या सरकारी।