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Lucknow News: सेंट्रल बार के कार्यकाल का हाईकोर्ट करेगा फैसला
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लखनऊ। राजधानी के जिला न्यायालय स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी का कार्यकाल एक या दो साल होगा इसका फैसला अब हाईकोर्ट करेगा। लखनऊ खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव, कार्यप्रणाली और कार्यकाल से जुड़े कानूनी सवालों को देखते हुए मामले में दाखिल जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। सुनवाई बुधवार को होगी।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि सेंट्रल बार एसोसिएशन जिला न्यायालय से संबद्ध संस्था है और इसका सुचारु संचालन जिला न्यायालय के कामकाज से भी जुड़ा है। बार में किसी प्रकार की अव्यवस्था न्यायिक कार्य को प्रभावित कर सकती है।
मामले में सेंट्रल बार के संशोधित उपनियम 21(ए) की वैधानिकता पर भी सवाल उठे हैं। संशोधन के जरिये एसोसिएशन की कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और पुस्तकालय समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से दो वर्ष कर दिया गया है। यूपी बार काउंसिल की दलील थी कि स्थानीय बार एसोसिएशन अपने उपनियमों में संशोधन करने से पहले बार काउंसिल की अनुमति लेने के लिए बाध्य है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि सेंट्रल बार एसोसिएशन जिला न्यायालय से संबद्ध संस्था है और इसका सुचारु संचालन जिला न्यायालय के कामकाज से भी जुड़ा है। बार में किसी प्रकार की अव्यवस्था न्यायिक कार्य को प्रभावित कर सकती है।
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मामले में सेंट्रल बार के संशोधित उपनियम 21(ए) की वैधानिकता पर भी सवाल उठे हैं। संशोधन के जरिये एसोसिएशन की कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और पुस्तकालय समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से दो वर्ष कर दिया गया है। यूपी बार काउंसिल की दलील थी कि स्थानीय बार एसोसिएशन अपने उपनियमों में संशोधन करने से पहले बार काउंसिल की अनुमति लेने के लिए बाध्य है।
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