हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप मेसेज के लिए अधिकारी का निलंबन रोका, कहा-इसकी जरूरत नहीं

कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि व्हाट्सएप पर मेसेज पोस्ट करने के लिए निलंबन करने की जरूरत थी। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि याची पर चल रही विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी और इसे जल्द पूरा किया जाए।

दुबे ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने उप्र लोकसेवक आचरण (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत उनका निलंबन किया है। उन्होंने इसे चुनौती देने दो वजहें बताई। पहली, जिन आरोपों के आधार पर उनका निलंबन किया गया है, वे इतने गंभीर स्तर के नहीं हैं कि अगर साबित हो भी जाएं, तब भी उन्हें निलंबन या पदानवत जैसी बड़ी सजा दी जाए।

दूसरी, जो व्हाट्सएप मेसेज उन्होंने आधिकारिक ग्रुप पर किया था, वह किसी भी रूप में लोक सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम सात के तहत मिस-कंडक्ट के तौर पर नहीं गिना जा सकता है।