सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी का होगा आकलन, प्रभावी होगी आरक्षण व्यवस्था

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 2 मई को गठित चार सदस्यीय कमेटी किन बिंदुओं पर विचार करेगी, उसकी विषय वस्तु तय कर दी गई है।

कमेटी तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए।

प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि समिति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं, व्यवस्थाओं व सुविधाओं का विश्लेषण करेगी।

पिछड़े वर्ग के तहत विभिन्न वर्गों व जातियों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का कमेटी आकलन करेगी। समिति ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के तहत सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों की भागीदारी के साथ ही आरक्षण व्यवस्था के अधीन शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के विभिन्न वर्गों एवं जातियों की भागीदारी भी देखेगी।