ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 : प्रदेश को ब्रांड यूपी के रूप में विकसित करेगी योगी सरकार

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने पर फोकस किया जा रहा है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है। निवेश प्रबंधन एवं निवेशक संवाद के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार  नियमों एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण करने के बाद प्रदेश में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये कार्यों के समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण,  समयबद्ध स्वीकृति, बेहतर एवं उत्तरदायी फैसिलिटेशन सेवाओं को विकसित किया जा रहा है।

यूपी को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की योजना
प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ निवेश प्रोत्साहन का एक पूरक ढांचा आवश्यक है। इसके लिए रणनीतिक क्षेत्रों, साधनों एवं अन्य प्राविधानों को रेखांकित करते हुए एकीकृत निवेश प्रोत्साहन ढांचा विकसित किया जाएगा।

यूपी को बनाया जाएगा वैश्विक निवेश केंद्र
प्रदेश सरकार विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों में प्रतिभाग करेगी। साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रदेश में मेजबानी भी की जाएगी जो  प्रदेश की विशिष्टताओं व अनुकूल नीतिगत ढांचे के प्रदर्शन व प्रचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगे।

97 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण
उत्तर प्रदेश के सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से 29 विभागों की 353 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सितंबर 2022 तक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। निवेशकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

भयमुक्त औद्योगिक वातावरण देगी सरकार
सरकार राज्य में एक सुरक्षित एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुंदेलखंड, पूर्वाचल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर्स, पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स क्षेत्रों में एकीकृत पुलिस व अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने अनुबंध प्रवर्तन के तहत वाणिज्यिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए 17 वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना को भी अधिसूचित किया है। संपूर्ण न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा।