लखनऊ में मेट्रो सेवा: सफलतापूर्वक पूरे हुए चार साल, मुख्य सचिव बोले- नेटवर्क और विस्तार की आवश्यकता

समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मेट्रो परिचालन सेवाओं के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने पर पूरी मेट्रो टीम को बधाई दी और कहा कि शहरी क्षेत्रों यातायात को सुगम बनाने के लिए इसके और विस्तार की आवश्यकता है। अमृता सोनी, सचिव, आवासन, उत्तर प्रदेश ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक कुमार केशव समेत सभी निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से यूपीएमआरसी के चेयरमैन और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यूपीएमआरसी को शुभकामनाएं प्रेषित की।

इस अवसर पर मेट्रो परिवार के सभी सदस्यों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो को हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया था। इन वर्षों में तमाम चुनातियों को पार करते हुए कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की हैं। कोविड-19 की वजह से 7 माह तक मेट्रो का संचालन प्रभवित रहने के बावजूद हमने तेजी से अपनी राइडरशिप में सुधार किया है। कानपुर एवं आगरा मेट्रो प्रोजक्ट हमारे लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं है।

कानपुर मेट्रो परियोजना का ट्रायल रन निर्धारित से पूर्व मात्र 2 साल में ही हमने पूरा कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ की तरह ही कानपुर में भी प्रॉयरिटी कॉरिडोर के नौ स्टेशनों को आरंभ से ही आईजीबीसी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन के लिए प्रयास किए जाएंगे। मेट्रो दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि यूपी मेट्रो को तत्परता एवं लगन से से काम करने के लिए शासन की तरफ से मैं बधाई देता हूं। लखनऊ मेट्रो ने पिछले 4 सालों में वक्त के साथ ऊचे मापदंड गढ़े हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि गोरखपुर मेट्रो के डीपीआर को कैबिनट से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है।

इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है साथ ही मेरठ एवं वाराणसी मेट्रो परियोजनाओं का काम शुरु करने के लिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में और भी मेट्रो परियोजनाओं के लिए बेहतर फाइनेंसिंग के साथ ही शर्ते व नियमों में छूट पर विचार करना चाहिए। जिस गति से एक्सप्रेस-वे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है उसी गति से शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता है।