शौचालय निर्माण में अनियमितता पर चार डीपीआरओ निलंबित

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश को 2 अक्तूबर 2018 को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया था। इसके लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इन चारों जिलों में शौचालयों का सत्यापन कराने पर भारी अनियमितताएं सामने आईं।

कई जगह कागजों में शौचालय निर्माण कर दिया था। सत्यापन रिपोर्ट में अनियमितता मिलने के बाद प्रमुख सचिव पंचायती राज अनुराग श्रीवास्तव ने चारों डीपीआरओ को निलंबित कर दिया है।

इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है। कुछ और जिलों में भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।