बिजली कंपनियों के वित्त विभागों का होगा स्पेशल ऑडिट: ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा
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साल दर साल दरें बढ़ाने के बजाय सरकार अब बिजली कंपनियों पर दक्षता में सुधार कर घाटा कम करने का दबाव बनाने में जुटी है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों के वित्त विभागों का स्पेशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। पावर कॉर्पोरेशन स्तर से स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा और ऑडिट टीम में सतर्कता इकाई के भी अधिकारी शामिल किए जाएंगे। अगर कहीं गड़बड़ी मिली तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को शक्ति भवन में उपभोक्ताओं के सस्ती बिजली मुहैया कराने के संबंध में अधिकारियों के साथ मंथन किया। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों से साफ कहा कि बिजली कंपनियों की अक्षमता का बोझ लंबे समय तक उपभोक्ताओं पर नहीं डाला सकता है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बिजली कंपनियों को अपनी दक्षता में सुधार तथा भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाना होगा।
15 फीसदी से कम लाइन हानियों वाले गांवों को 24 घंटे बिजली
शर्मा ने कहा कि सरकार गांवों को भी 24 घंटे बिजली देना चाहती है। इसमें लाइन लॉस व चोरी बाधा है। जिन गांवों में लाइन हानियां 15 प्रतिशत से कम होंगी वहां सरकार 24 घंटे आपूर्ति करेगी। गांव का फीडर भी अलग होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों को ग्रेडिंग में सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। लाइन हानियां कम करने के साथ-साथ ग्रेडिंग में सुधार के लिए जरूरी कार्यों की समय से चरणबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए।
संविदाकर्मियों के देयों का भुगतान दिवाली से पहले कराएं
शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों को समय से निर्धारित मानदेय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उनके सभी लंबित भुगतानों को दीपावली से पूर्व सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गड़बड़ी करने वाली बिलिंग एजेंसियों पर करें कार्रवाई
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कई जगह से बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गड़बड़ी करने वाली बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के पहले सप्ताह से अभियान चलाकर सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट कम प्रीपेड मीटर लगवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी महानगरों में स्मार्ट मीटरिंग का काम तेजी से कराने को भी कहा है।
