खुद ही ठेकेदारी कर अभियंता लगा रहे राजकीय निर्माण निगम को चूना

इससे जहां काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, वहीं निर्माण सामग्री भी महंगी दरों पर ली जा रही है। इन मामलों की जानकारी मिलने पर शासन ने गोपनीय पड़ताल कराने का फैसला किया है।

प्रदेश भर में राजकीय निर्माण निगम की 110 यूनिटें हैं। इनमें से 88 सिविल और 22 इलेक्ट्रिकल यूनिटें हैं। मौजूदा समय में निगम करीब 5 हजार करोड़ रुपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

नियमानुसार, सामग्री की खरीद ई-प्रोक्योरमेंट यानी ई-टेंडरिंग के जरिये ही हो सकती है। उच्चस्तर पर शिकायत की गई है कि तमाम यूनिटों में मैनुअली सामग्री की खरीद की जा रही है, जोकि नियमों का उल्लंघन है।

इसके पीछे करोड़ों रुपये के कमीशन का खेल चल रहा है। काम देने वाली संस्थाओं, एजेंसियों व विभागों और राजकीय निर्माण निगम के इंजीनियरों के बीच सेटिंग का ही नतीजा है कि पेमेंट सीधे यूनिटों को किया जा रहा है। जबकि यह भुगतान मुख्यालय के माध्यम से होना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से ज्यादा यूनिटों में अभियंताओं ने ही किसी दूसरे के नाम से कंस्ट्रक्शन फर्म पंजीकृत करा रखी हैं। वे इन्हीं फर्म के जरिये निर्माण कार्य करवा रहे हैं। शासन ने इन फर्मों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

इसमें निर्माण कार्य कराने वाले दूसरे विभागों व निगम के अधिकारियों की मदद भी ली जा रही है। जो अधिकारी ठेकेदारी में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होने पर बाध्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।