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यूपी: सस्ती बिजली उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य, हाई लॉस फीडरों की लगातार निगरानी करेंगे विजिलेंस थाने
Wed, 08 Jul 2020 12:15 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 08 Jul 2020 12:15 AM IST
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फाइल फोटो
प्रत्येक जिले के हाई लॉस फीडर्स की सतत निगरानी का जिम्मा विजिलेंस थानों के पास रहेगा। बिजली चोरी पर अंकुश लगाकर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।
इसमें पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। लापरवाही पर सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ये बातें मंगलवार को उप्र पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की विजिलेंस विंग की समीक्षा के दौरान कहीं।
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के बिजली थानों के थानाध्यक्षों व संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने चेयरमैन यूपीपीसीएल व डीजी विजिलेंस को हाई लॉस फीडर्स के हिसाब से थानों को लक्ष्य दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर महीने इसकी रिपोर्ट दें।
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नियमित बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगेगा। उन्होंने ईमानदारी से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का अनावश्यक उत्पीड़न न करने की हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इसमें पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। लापरवाही पर सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ये बातें मंगलवार को उप्र पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की विजिलेंस विंग की समीक्षा के दौरान कहीं।
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उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के बिजली थानों के थानाध्यक्षों व संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने चेयरमैन यूपीपीसीएल व डीजी विजिलेंस को हाई लॉस फीडर्स के हिसाब से थानों को लक्ष्य दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर महीने इसकी रिपोर्ट दें।
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नियमित बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगेगा। उन्होंने ईमानदारी से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का अनावश्यक उत्पीड़न न करने की हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बिजली थानों की भूमिका उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए है, उत्पीड़न के लिए नहीं। बिजली चोरी के मामले में पूर्व में की गई कार्रवाइयों के निस्तारण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे।