बिजली विभाग की तानाशाही : सिक्योरिटी लेनी है किस्त में, वसूल रहे एकमुश्त

इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड-2005 में उपभोक्ता से अतिरिक्त सिक्योरिटी वसूलने का प्रावधान किया गया था, जिस पर लगभग 15 साल बाद अमल हुआ। बिजली विभाग का खाली खजाना भरने के लिए अब राजधानी के एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा कराने को धड़ाधड़ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 

ये पांच किलोवाट और इससे अधिक विद्युत लोड के कनेक्शन धारकों के पास पहुंच रहे हैं। नोटिस में चेतावनी दी जा रही है कि अतिरिक्त सिक्योरिटी की रकम तय तारीख तक जमा न करने पर बिजली काट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने रकम जमा नहीं की, उनके घर या  कारोबार स्थल पर कर्मचारी भेजकर बिजली काटने का दबाव बनाया जा रहा है।