अब सरकारी खर्चे पर नहीं उड़ेंगे माननीय

कैबिनेट के फैसले के बाद शासनादेश जारी करने के पहले वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति लेने का फैसला किया है।

बीते 26 फरवरी को प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के कर्मचारियों को सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा की भी अनुमति देने का फैसला किया था। इससे प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारी फायदा पाएंगे।

प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता लागू होने और तमाम कर्मचारियों के इसमें मतदाता होने की वजह से वित्त विभाग ने कैबिनेट के फैसले के बावजूद शासनादेश जारी न करने का फैसला किया।

अब चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही हवाई यात्रा की सुविधा का आदेश जारी हो सकेगा।