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Lucknow News: मोहान रोड योजना में दुबई-कतर की तर्ज पर बनेगी एजुकेशनल सिटी

Sat, 21 Sep 2024 09:44 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2024 09:44 PM IST
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Educational city will be built on the lines of Dubai-Qatar in Mohan Road Scheme

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लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना में दुबई व कतर की तर्ज पर एजुकेशनल सिटी विकसित होगी। इन देशों की तरह एक ही जगह पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होगी। 785 एकड़ की मोहान रोड योजना में एजुकेशनल सिटी के लिए एक ही जगह पर 103 एकड़ जमीन की व्यवस्था होगी।



मोहान रोड योजना यूपी का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत इस योजना में विशेष शैक्षिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। एलडीए के पारिजात सभागार में योजना के संबंध में शनिवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इसका खाका खींचा गया। बैठक में मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार केवी राजू, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल व एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव व संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह मौजूद रहे।
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एलडीए उपाध्यक्ष ने योजना के ले-आउट का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़, पंचकुला की तरह मोहान रोड योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जाएगा। योजना में कुल आठ सेक्टर होंगे।हर सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर, बरात घर, वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जाएगी। सभी बड़े चौराहों पर रोटरी विकसित की जाएगी, जिसमें बायीं ओर मुड़ने वाले ट्रैफिक को फ्री-पास दिया जाएगा। योजना में कुल 2532 आवासीय भूखंड के साथ ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखंड होंगे। शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही जगह पर 103 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर उसे एजुकेशनल सिटी का स्वरूप दिया जाएगा।
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फैकल्टी के लिए ग्रुप हाउसिंग



दुबई व कतर जैसे देशों में विकसित की गई एजुकेशन सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि मोहान रोड योजना में शिक्षण संस्थानों के लिए अलग-अलग भूखंड की जगह एक ही स्थान पर 103 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फैकल्टी के रहने के लिए पास में ही ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड विकसित किए जाएंगे।


25 प्रतिशत भुगतान पर मिलेगा कब्जा

बड़ा भूखंड खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में आर्थिक बाधाएं न आएं, इसके लिए खरीदारों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा व लीज प्लान का विकल्प दिया जाएगा। कंसोर्टियम समझौते व ज्वॉइंट वेंचर बनाने का भी विकल्प रहेगा।
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