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यूपी: विधानसभा में बजट सत्र से लागू होगा ई विधान, यह व्यवस्था लागू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा प्रदेश
Thu, 12 May 2022 12:16 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 12 May 2022 12:16 AM IST
सार
यूपी की 18वीं विधानसभा के तीसरे सत्र से सदन की कार्रवाई पेपरलेस करने की तैयारी है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेस कांफ्रेंस कर मामले की जानकारी दी।
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यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र से ई विधान लागू किया जाएगा। सभी विधायकों को उनकी निर्धारित टेबल पर लगे एलईडी स्क्रीन पर प्रश्नों के साथ उनके जवाब भी सुबह 10.30 बजे ऑनलाइन मिलेंगे। प्रश्न व उत्तर ऑनलाइन मिलने के कारण उत्तर को पढ़ा हुआ माना जाएगा। एक प्रश्न पर अधिकतम दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा में ई विधान लागू करने को लेकर सर्वदलीय सहमति बनने के बाद बुधवार को प्रेसवार्ता में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपी ई-विधान लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा।
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महाना ने बताया कि ई विधान लागू करने के लिए सदन में बैठने के लिए 37 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब सदन में 416 सीटें हो गई है। उन्होंने बताया कि सदन की सदस्य संख्या 403 है, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जो उच्च सदन के सदस्य हैं, इसलिए उनके बैठने के लिए 12 अतिरिक्त सीटें लगाई गई हैं। सदन में सीटों का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर किया है है।
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उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधायक को अपनी निर्धारित सीट से ही प्रश्न, अनूपरक प्रश्न पूछना होगा और मंत्री को जवाब भी उनकी निर्धारित सीट से ही देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रश्न व उत्तर को पढ़ा हुआ मानकर कार्यवाही को आगे बढ़ाने से अधिक से अधिक विधायकों के प्रश्न सदन में रखे जा सकेंगे। बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण और एजेंडा भी ई विधान पर ऑनलाइन मिलेगा। सभी विभागों को अगले सत्र से ई विधान से जोड़ दिया जाएगा।
महाना ने बताया कि पहले व दूसरे सत्र में प्रश्न, एजेंडे और उत्तर की हार्डकॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि तीसरे सत्र से सदन की कार्यवाही को पूरी तरह पेपर लैस किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब पर किया जाएगा। प्रेसवार्ता में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, आरएलडी से डॉ. अजय कुमार, अपना दल से रामनिवास वर्मा, निषाद पार्टी से संजय निषाद, सुभासपा से ओमप्रकाश राजभर, कांग्रेस से आराधाना मिश्रा मोना, बसपा से उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे।
अनुपस्थित विधायक के नहीं लिए जाएंगे नोटिस
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन में 301 के तहत नोटिस लिए जाएंगे, लेकिन नोटिस उन्हीं विधायकों का स्वीकार किया जाएगा जो सदन में मौजूद रहेंगे। नोटिस लगाकर सदन से अनुपस्थित रहने वाले विधायकों का नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण 20-21 मई को
महाना ने बताया कि नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण 20-21 मई को मंडप में होगा। प्रशिक्षण के पहले सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। 21 मई को विधायकों को ई विधान के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।