शुल्क के अभाव में अटकी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच, विभाग ने शासन से मांगा मार्गदर्शन

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। सभी जिलों से शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए गठित कमेटी शिक्षकों के दस्तावेजों को संबंधित विश्वविद्यालयों में सत्यापन के लिए भेज रही है।

शिक्षकों की संख्या लाखों में होने से प्रदेश और प्रदेश के बाहर के विवि में सत्यापन कार्य का भार बढ़ गया है। इसे देखते हुए विवि ने अब सत्यापन शुल्क की मांग शुरू की है। विवि प्रति दस्तावेज के सत्यापन के लिए सौ से दो सौ रुपये तक शुल्क मांग रहे हैं। शुल्क के अभाव में विश्वविद्यालयों ने सत्यापन कार्य बंद कर दिया है। इससे जांच का काम ठप हो गया है। वहीं, एक बीएसए ने बताया कि शिक्षकों के दस्तावेजों को सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड और विवि भेजने के लिए डाक टिकट पर बड़ा खर्च हो रहा है। लेकिन डाक टिकट के लिए बजट नहीं मिलने से परेशानी हो रही है।