यूपी में डिफेंस कॉरीडोर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त, 3000 हेक्टेयर जमीन चिह्नित
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सोमवार को झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर की प्री-फिजिबिलटी स्टडी के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति और 3000 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर ली है। स्टडी रिपोर्ट आने के बाद जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
पीएम मोदी ने फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट में देश में प्रस्तावित दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में डवलप कराने का एलान किया था। इसका बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में आएगा। इस कॉरिडोर पर 20 हजार करोड़ का निवेश और करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस कॉरिडोर पर चर्चा के लिए सोमवार को झांसी में डिफेंस से जुड़ी कंपनियां, शासन के वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल होंगे।
कॉरिडोर छह स्थानों पर क्लस्टर के रूप में डवलप होगा। क्लस्टर के केंद्र अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ झांसी और चित्रकूट में होंगे। कंपनियां रक्षा आयुध व उपकरण के लिए इसी कॉरिडोर पर यूनिट लगाएंगी। यह बैठक झांसी नगर निगम में प्रस्तावित है।
बैठक में मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा जल संसाधन मंत्री उमा भारती भी शामिल होंगी। शासन से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चंद्र पांडेय, प्रमुख सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भुवनेश कुमार, उद्योग निदेशक और कॉरिडोर से जुड़े सभी छह जिलों के डीएम शामिल होंगे। 11 से एक बजे तक मुख्य कार्यक्रम के बाद चार समूह में अलग-अलग विषयों पर चर्चा भी होगी।
आईआईटी कानपुर व बीएचयूआईटी करेंगे एकेडमिक सपोर्ट
आईआईडीसी डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ाने के लिए एकेडमिक सपोर्ट भी लिया जाएगा। इसके लिए आईआईटी कानपुर को एरोनॉटिक्स व स्टार्ट-अप के लिए तथा बीएचयूआईटी की गोला बारूद से जुड़े प्रोजेक्ट में मदद ली जाएगी।
कॉरिडोर के लिए कंपनियां चिह्नित हो गई हैं। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) की तीन यूनिट, प्रदेश की नौ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और दो दर्जन प्राइवेट फैक्ट्रियां व भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. गाजियाबाद शामिल हैं।
डिफेंस पॉलिसी भी जल्द
आईआईडीसी ने बताया कि डिफेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। इस पर निवेशकों से राय लेने का काम चल रहा है। पांडेय ने बताया कि पॉलिसी जल्द जारी करने की योजना है।