UP Budget 2020: योगी सरकार का चौथा बजट, जानिए किसे क्या मिला

• बजट में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' और 'युवा उद्यमिता विकास अभियान' प्रारंभ करने का एलान किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। 
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• बजट में जिन नई योजनाओं को शामिल किया गया उनमें सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
• अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये का एलान किया गया है।
• यूपी में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा और यह पूरे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा।
• बजट में महिला सुरक्षा को लेकर कई घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि काम करने वाली महिलाओं को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था की गई।
• पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए एक हजार 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
• उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव पेश किया गया है। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा गया है। 
• वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र के लिए 180 करोड़, काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण के लिए 200 करोड़, वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 18 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
• वृद्ध और निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास व जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये दिए गए हैं।