पीएम व सीएम की भेजी शिकायतों पर भी समय से कार्रवाई नहीं

प्रदेश सरकार ने आम लोगों को शिकायत के लिए ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल व एप की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसे ‘ऑनलाइन संदर्भ’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह तमाम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर व मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी शिकायतें देते हैं। ऐसी शिकायतें ‘मुख्यमंत्री संदर्भ’ के रूप में तय की गई हैं। 

कुछ लोग अपनी शिकायतें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजते हैं। वहां से इन शिकायतों को कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल (पीजी पोर्टल) से इसके निस्तारण की निगरानी की जाती है। इन सभी शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय है। तय समय में कार्रवाई न होने पर संबंधित प्रकरण डिफॉल्टर श्रेणी में आ जाता है। इससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

हाल ही में शासन ने 20 मार्च 2017 से 9 नवंबर 2020 तक की मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल संदर्भ और ऑनलाइन संदर्भ की शिकायतों की समीक्षा की। पता चला कि सबकी जवाबदेही तय करने वाले शासन के वरिष्ठ अफसरों के स्तर पर बड़ी संख्या में शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में लंबित हैं। ऐसे 20 प्रमुख विभागों की सूची तैयार की गई है। 

विभागवार शिकायतों का हाल 
विभाग    समस्त संदर्भ/ डिफॉल्टर
न्याय    3308/3053
राजस्व व आपदा    22777/2787
बेसिक शिक्षा    13208/1072
नगर विकास, नगरीय रोजगार    10792/996
पंचायती राज    6646/942
सिंचाई, जल संसाधन    4082/922
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण    8349/873
गृह व गोपन    16594/479
चिकित्सा शिक्षा    1985/465
पशुधन    1222/320
ऊर्जा    14012/273
माध्यमिक शिक्षा    4216/265
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास    1823/261
उच्च शिक्षा    3191/257
लोक निर्माण    5955/237
आवास एवं शहरी नियोजन    4056/232
सहकारिता    1622/224
आयुष    843/116
कृषि    5739/71
श्रम    1709/20