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UP: सीएम योगी बोले- किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर तय होगा चीनी मिलों का कमांड एरिया
Mon, 05 May 2025 09:38 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 05 May 2025 09:38 PM IST
सार
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर गन्ना पैदावार के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर कार्य करना होगा।
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समीक्षा बैठक में सीएम योगी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया का निर्धारण उनके द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को समयबद्ध भुगतान मिले। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो मिलें भुगतान में देरी या हीलाहवाली करें, उनके विरुद्ध सख्ती होगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान, उत्पादकता, आधारभूत संरचना, रोजगार और भावी योजनाओं की जानकारी दी गई।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर गन्ना पैदावार के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर कार्य करना होगा। मिल प्रतिनिधियों, समिति पदाधिकारियों और केवीके के अधिकारियों को खेतों का दौरा कर फसल का अवलोकन करना चाहिए और किसानों से सतत संवाद बनाए रखना चाहिए। साथ ही, किसान गोष्ठियों में मंत्रीगण की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने गन्ना समितियों को और सशक्त करने की आवश्यकता भी जताई। मुख्यमंत्री ने वर्तमान 142 कार्यदिवसों को बढ़ाकर 155 दिन करने की जरूरत बताई, साथ ही, कोऑपरेटिव व फेडरेशन की चीनी मिलों की गहन समीक्षा के निर्देश दिए। इन मिलों की उत्पादन क्षमता के साथ-साथ वहां कार्यरत कार्मिकों की योग्यता का भी आकलन किया जाएगा।
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2 मई तक 28,873.55 करोड़ रुपये का भुगतान
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मिलवार अद्यतन गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। जानकारी दी गई कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 2,85,994 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है, जो 1995-2017 के 2,13,520 करोड़ की तुलना में 72,474 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में निर्धारित 34,466.22 करोड़ में से 83.8% यानी 28,873.55 करोड़ का भुगतान 2 मई तक संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भुगतान चक्र को और सुचारु बनाने के निर्देश दिए ताकि सभी किसानों को शीघ्र और पूर्ण भुगतान मिल सके।
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गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हुआ
गन्ने के क्षेत्रीय विस्तार की जानकारी देते हुए बताया गया कि 2016-17 में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में उत्पादकता भी 72.38 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 84.10 टन/हेक्टेयर तक पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन और उत्पादकता में दो गुना वृद्धि की पूरी संभावना है, यदि सुनियोजित प्रयास किए जाएं। उन्होंने गन्ना किसानों के हित में पारदर्शिता, समयबद्धता और तकनीक आधारित नवाचार को सरकार की प्राथमिकता बताया और सभी संबंधित पक्षों को इस दिशा में आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में 45 जिलों में संचालित 122 चीनी मिलें, 236 खांडसारी इकाइयां, 8,707 कोल्हू इकाइयां, 65 कोजेन इकाइयां और 44 डिस्टिलरी इकाइयां सक्रिय हैं, जिनकी कुल क्रशिंग क्षमता 7,856 केएलपीडी है। इन इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से 9.81 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।
एथेनॉल उत्पादन के संदर्भ में बताया गया कि 2023-24 में राज्य की 102 सक्रिय डिस्टिलरियों से 150.39 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ है। साथ ही, निजी निवेश से 6,771.87 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 105.65 करोड़ लीटर उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी बताया और ईंधन मिश्रण में एथेनॉल अनुपात बढ़ाने की योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
