फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   cm yogi releases the order of cancellation for ias and pcs officers

भर्ती में अनियमितता का मामला : सीएम ने दी आईएएस व पीसीएस अफसर के निलंबन को मंजूरी

Fri, 10 May 2019 12:32 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Fri, 10 May 2019 12:32 PM IST
विज्ञापन
cm yogi releases the order of cancellation for ias and pcs officers
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala
कलेक्ट्रेट व तहसीलों में सेवा प्रदाता के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अफसर केदारनाथ व पीसीएस अफसर सुनील कुमार चौधरी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनुमति दे दी है। दोनों ही अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए प्रेक्षक नामित हैं। लिहाजा शासन कार्रवाई से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगने जा रहा है। 
विज्ञापन


कलेक्ट्रेट व तहसीलों में सेवा प्रदाता के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ियों की प्रारंभिक जांच में अन्य कर्मियों के साथ आईएएस अधिकारी केदारनाथ व पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार चौधरी भी जिम्मेदार ठहराए गए थे। 
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को कृषि उत्पादन आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर कराने व सतर्कता जांच के आदेश दिए थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

अपर मुख्य सचिव राजस्व ने आईएएस व पीसीएस अफसरों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा था। सभी दोषी अफसरों व कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को दी गई थी। सतर्कता जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह से कार्यवाही कराने को कहा गया था।

नियुक्ति विभाग ने विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री से आईएएस अधिकारी केदारनाथ व पीसीएस अधिकारी सुनील को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है।

अब नियुक्ति विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए चुनाव आयोग को कार्रवाई की अनुमति का प्रस्ताव भेजेगी। आयोग की मंजूरी के बाद निलंबन व अन्य विभागीय कार्रवाई होगी।
 

केस दर्ज कराने के लिए राजस्व परिषद ने सीएम से मांगा है मार्गदर्शन

राजस्व परिषद ने एफआईआर करने से पहले जांच से जुड़े कई तथ्यों को सामने लाते हुए मुख्यमंत्री से प्रकरण में मार्गदर्शन मांगा है। मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में निर्देश आने तक  एफआईआर की कार्रवाई रुक गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed