कैबिनेट की बैठक आज: अटल से जुड़ी कई योजनाओं को मिल सकती है मंजूरी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके नाम से जुड़ी कई योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी है। कैबिनेट वित्त वर्ष 2018-19 के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी देगी।
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के एजेंडे में पहला प्रस्ताव पूर्व पीएम के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित करने का है। इसमें अटलजी के देश-दुनिया व विशेष तौर पर यूपी के प्रति किए गए विशेष योगदानों का उल्लेख करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
इसके बाद अटलजी से जुड़े प्रमुख स्थलों के लिए कई योजनाओं के एलान की भी तैयारी है। बैठक में अनुपूरक बजट, निवेशकों से जुड़ी परियोजनाओं के प्रोत्साहन सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
अग्रिम जमानत की व्यवस्था लागू करेगी सरकार
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार अग्रिम जमानत की व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता में करने जा रही है। इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। इससे जुड़ा मसौदा तैयार है। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीमकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल ने राज्य में अग्रिम जमानत की व्यवस्था लागू करने का वादा किया था।
पूर्व पीएम अटल और आयुष्मान पर केंद्रित होगा अनुपूरक बजट
वित्त वर्ष 2018-19 का पहला अनुपूरक बजट भी कैबिनेट के एजेंडे का हिस्सा है। प्रदेश कैबिनेट करीब 40 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। इनमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल होंगी।
लखनऊ में नया चिकित्सा विश्वविद्यालय, बलरामपुर में केजीएमयू का सेटेलाइट सेंटर, कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डवलप करने के साथ आगरा के बटेश्वर में स्मारक की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। ये चारों स्थान अटलजी से जुड़े हैं। अटलजी के नाम पर प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापना का भी प्रस्ताव है। कैबिनेट इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय करेगी। साथ ही ‘मोदी केयर’ के रूप में पेश की जा रही ‘आयुष्मान भारत’ योजना का भी एलान अनुपूरक बजट में होगा। इस योजना में गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा देने का पहले ही एलान कर हो चुका है।
10 निवेश प्रोजेक्ट पर प्रोत्साहन को मिलेगी मंजूरी
योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 को मंजूरी दी थी। इसके तहत निवेश करने वाले उद्यमियों ने सरकार के सामने 10 प्रोजेक्ट का कार्य पूरा होने का हवाला देते हुए नियमानुसार रियायतें व सुविधाएं देने का आवेदन किया था। औद्योगिक विकास विभाग ने करीब 3000 करोड़ रुपये से जुड़े निवेश प्रोजेक्ट पर रियायतें व सुविधाएं देने से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है जिसे मंजूरी मिल सकती है।
