यूपी : अब अन्य एजेंसियां भी किसानों से सीधे कर सकेंगी खरीद, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर भी योगी की नजर
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सरकार ने वैकल्पिक क्रय एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक दाम पर सीधे किसानों से खरीद करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी। मुख्मंत्री योगी अदित्यनाथ ने घोषण करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर इसके लिए नियमों में बदलाव भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में यथासम्भव ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था करने को भी कहा है।
सूचना विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री ने 'टीम 11' के साथ समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि इस वक्त फसल की कटाई का महत्वपूर्ण काम चल रहा है, लिहाजा किसानों को इसके लिए आने-जाने की सुविधा दी जाए। इसके लिए नियमों को आसान बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों के इतर अगर कोई अन्य संस्था या एजेंसी भी किसानों से सीधे तौर पर उनके खेत से फसल खरीदना चाहे तो उसे भी सरकार प्रोत्साहित करेगी। बशर्ते, वह किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे ज्यादा कीमत अदा करे। इसके लिए अगर कृषि या मंडी विभाग के नियमों में बदलाव करना हो तो किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद केंद्रों पर भी किसानों को हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाए।
शिक्षा और कानून व्यवस्था पर भी नजर
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। जहां तक सम्भव हो, उच्च शिक्षा, प्राविधिक, व्यवसायिक, नर्सिंग, पैरामेडिकल शिक्षा आदि में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसे वृहद रूप से आगे बढ़ाया जाए ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।
उन्होंने बताया सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसमें मानकीकृत पाठ्य सामग्री होगी, जिससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। ऑनलाइन व्यवस्था में छात्रों की काउंसिलिंग भी की जाएगी।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को पृथक करने की व्यवस्था काफी मजबूती से की लागू की जा रही है। पूरे प्रदेश में विदेशी जमातियों को भी समुचित तरीके से क्वारंटीन करके उनकी जांच की जा रही है।
विदेशी नागरिक अधिनियम के उल्लंघन के कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब तक 259 लोगों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश 15 जिलों में अब तक 133 संक्रमण वाले स्थानों (हॉटस्पॉट) की पहचान की गई है। इनके दायरे में आए 95 थाना क्षेत्रों में एक लाख 57 हजार 665 मकान चिह्नित किए गए हैं, जिनमें 10 लाख 61 हजार लोग रह रहे हैं। इन संक्रमण वाले क्षेत्र में 342 कोरोना पाजिटिव लोग पाये गये हैं और 2,986 संदिग्ध लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है।
अवस्थी ने बताया कि दूसरे चरण में जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने यहां कोविड-19 संक्रमण के मामलों के हिसाब से हॉटस्पॉट बनाए हैं। जिलाधिकारियों ने लगभग 25 जिलों में 59 हॉटस्पॉट के तहत 44 थाने शामिल किए हैं। इन क्षेत्रों में भी 75 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के अब तक 15,378 मुकदमे दर्ज करके 48,503 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक कुल 2,144 वाहनों को जब्त किया गया है और छह करोड़ 31 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
