Lucknow News : सीएम योगी बोले, अवैध टैक्सी, बस व रिक्शा स्टैंड से वसूली को बढ़ावा, तत्काल रोकें

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन और हेल्थ एटीएम सेवाओं को बढ़ावा देने और दिसंबर तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की घरौनी वितरित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री विकास कार्यों, बेहतर प्रशासन का संदेश देने में जुट गए। योगी ने शासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना की औपचारिक शुरुआत जल्द करने और शहरी इलाकों में भी ऐसी योजना को लागू करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए टेलीकन्सल्टेशन और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे रिमोट एरिया के मरीजों को अच्छे डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा। उन्होंने हेल्थ एटीएम के लिए प्रशिक्षित मैनपॉवर तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोग अभियान जैसे कार्यक्रम लगातार जारी रहने चाहिए। उन्होंने गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल में इंसेफेलाइटिस, बरेली व आस-पास के मंडल में मलेरिया तथा बुंदेलखंड में चिकनगुनिया से बचाव के लिए सक्रियता और बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों से जनता को राहत मिली है। अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र "घरौनी" मिल जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित अन्य मंत्री मौजूद थे।

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तहसीलों में सुधार की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलों की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है। पारदर्शिता, समयबद्धता को लेकर ठोस प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों और समस्थाओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। वरासत और उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। उन्होंने तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

निवेशकों को समय पर दें इन्सेंटिव
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को नीति के अनुसार इंसेटिव का भुगतान समयबद्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।