मिशन रोजगार पर मुख्यमंत्री योगी गंभीर : 100 दिन की रिपोर्ट मांगी, 36 हजार पदों पर होनी है नियुक्ति

सीएम योगी ने बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पिछले दिनों उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग, उप्र. लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित अन्य चयन आयोगों की समीक्षा बैठक में चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया था। सरकार चाहती है कि विभागीय रिक्तियां जल्द भरी जाएं। कहा कि समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए समय से आयोगों को प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। साथ ही दोहराया कि सरकारी नौकरियाें में किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने विभागों के सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कहा कि हर प्रशासनिक विभाग इंडक्शन ट्रेनिंग माड्यूल व वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करे। समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारियों के लिए इनसर्विस प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाए। इसके लिए प्रदेश प्रशासन व प्रबंधन अकादमी को वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना चाहिए।

सीएम ने निर्देश दिए कि सौ दिनों में पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए भारत सरकार की रोटेशन नीति के अनुसार प्रदेश में कार्मिकों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। ज्येष्ठता आधारित विभागीय प्रोन्नतियों में एकरूपता के लिए उपयुक्तता का मानक निर्धारित किया जाए।







36 हजार से अधिक भर्ती होगी
मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव 31 मई से पहले भेजा जाए ताकि 36 हजार से अधिक पदों पर लोक सेवा व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया चरणवार सौ दिन व छह माह में शुरू कर सके।