योगी का बड़ा फैसला, राशन कार्डों में गड़बड़ी की जांच के फरमान
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों के चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि साबित होता है कि अंत्योदय कार्डों का बिना वितरण किए लाभार्थियों के खाद्यान्न की उठान हो रही है तो इस घपले की जांच कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री बुधवार को यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय में खाद्य एवं रसद विभाग का प्रेजेंटेशन देख रहे थे। सीएम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। लेकिन इन दो श्रेणियों के तहत पात्रों के चिह्नीकरण व चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं।
यहां मुख्यमंत्री को बताया गया कि अभी काफी संख्या में अंत्योदय कार्डों का वितरण नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस बात की पड़ताल की जाए कि जिन लाभार्थियों के कार्ड का वितरण नहीं हुआ है, उनके हिस्से के आवंटित खाद्यान्न की उठान हो रही है या नहीं।
यदि खाद्यान्न की उठान हो रही है तो पता किया जाए कि वह कहां जा रहा है? योगी ने पिछले खाद्यान्न घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी फिर से जांच कराई जाएगी।
बीपीएल परिवारों का नया सर्वे होगा, नई सूची बनेगी
मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों का नया सर्वे करवाने के निर्देश दिए जिससे वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों का पता लगाकर उनकी सूची बनाई जा सके और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत लाभान्वित किया जा सके।
योगी ने सभी अंत्योदय परिवारों का पता लगाकर उन्हें लाभान्वित कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नए अंत्योदय कार्ड की डिजाइन के विषय में भी जानकारी ली।
गैस-बिजली कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगी केरोसिन
मुख्यमंत्री ने गैस और बिजली कनेक्शन वाले परिवारों की केरोसिन आपूर्ति बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक लीटर केरोसिन पर केंद्र सरकार को 20 से 25 रुपये की सब्सिडी देनी होती है। उन्होंने हर हाल में इसका दुरुपयोग रोकने का निर्देश दिया।
किसानों को गेहूं मूल्य का अधिकतम 72 घंटे में भुगतान
मुख्यमंत्री ने गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की गेहूं खरीद के बाद खरीद मूल्य का भुगतान 48 से 72 घंटे में करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने गेहूं बेचने वाले किसानों को क्वालिटी के नाम पर परेशान न किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को कोई दिक्तत न हो अन्यथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने प्रतिदिन होने वाली खरीद की मॉनिटरिंग करने और खरीद का ब्योरा रखने का निर्देश दिया। सीएम ने मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा विधायकों को गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये केन्द्र तय दूरी पर स्थापित हों।
कोटा निलंबन का अधिकार अब डीएम को
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था में बड़े स्तर पर खामियां हैं जिन्हें तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। तभी वास्तविक लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सकेगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई कोटेदार ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह नए कोटेदार को चुनकर उसे कोटा आवंटित कर दिया जाए। उन्होंने एसडीएम से राशन कोटे की दुकान के निलंबन का अधिकार वापस लेकर जिलाधिकारी को देने की कार्रवाई का निर्देश दिया।
योगी ने खाद्य एवं रसद विभाग में लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों की सूची बनाकर उन्हें स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य स्तर पर तृतीय श्रेणी के कार्मिकों के स्थानांतरण की नीति भी बनाने को कहा।
