लखनऊ। भू-माफिया पर नकेल कसने के लिए तहसील स्तर पर बंद पड़ी उनकी फाइलों को फिर खोला जाएगा। जिलाधिकारी ने पांचों तहसीलों मे बीते सालों से लंबित पड़े ऐसे 54 मामलों की जांच व कार्रवाई फिर से शुरू करने को कहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर बीते सप्ताह से सरकारी स्वामित्व की जमीनों पर काबिज अवैध कब्जे हटाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत सिर्फ सात दिनों में ही सदर, बीकेटी, मोहनलालगंज व सरोजनी नगर तहसीलों में 39.12 करोड़ कीमत की अवैध कब्जे में फंसी 47.588 हेक्टेयर जमीन को कब्जामुक्त करा लिया गया है। साथ ही दो बिल्डरों संग सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। अवैध कब्जे के सबसे ज्यादा 14 मामले सदर तहसील और सबसे कम दो मामले मलिहाबाद तहसील के हैं। एडीएम प्रशासन एपी सिंह ने बताया कि अवैध कब्जेदारी से जुड़े ऐसे सभी मामलों की सुनवाई दस दिनों में फिर से शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चल रहे अभियान के दौरान अभी तक सदर में 7.45 करोड़ की 3.582 हेक्टेयर, मोहनलालगंज में 2.18 करोड़ की 6.479 हेक्टेयर, मलिहाबाद में 5.37 करोड़ की 13.045 हेक्टेयर, बीकेटी में 2.12 करोड़ की 13.731 हेक्टेयर और सरोजनीनगर में 22 करोड़ कीमत की 10.751 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है।