राशन कार्ड व आधार कार्ड न हों तो भी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएं: मुख्यमंत्री योगी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो या गांव का, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे खाद्यान्न अवश्य उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों को और शेल्टर होम के निराश्रितों को पहले की तरह ही भोजन मिलता रहे। यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में न तो कोई भूखा रहे और न ही भूखा सोए।
मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण किया जाए। उन्होंने घुमंतू समुदाय के लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था आने वाले समय में भी जारी रखें। उन्होंने कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और घटतौली के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद शेल्टर होम से होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। साथ ही, होम क्वारंटीन के लिए भेजते समय पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट भी उपलब्ध कराया जाए।
बायोसेफ्टी टेस्टिंग लैब्स की संख्या में बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में एन-95 मास्क, पीपीई सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप हों। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में उपलब्ध धनराशि से पीपीई खरीदी जाएं। उन्होंने बायोसेफ्टी टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अन्य राज्यों और विदेशी छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक संबंधित जिले हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सुनवाई करने व उनकी दिक्कतें दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अंतिम संस्कार कराया जाए।
