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मुख्यमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ेगा, वंचित रहे पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ
Mon, 10 Jun 2019 11:21 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Mon, 10 Jun 2019 11:21 PM IST
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प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शामिल होने से वंचित रहे पात्र परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाकर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने इसकी कवायद शुरू की है।
फरवरी 2018 में शुरू हुई मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, कालाजार से प्रभावित परिवारों, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जेई/एईएस से प्रभावित परिवार और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को शामिल किया था। योजना के लिए कुल 60,563 लाभार्थियों को चयनित किया गया। इनमें से 2018-19 में 16700 लाभार्थियों को आवास बनाकर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिनों ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दायरा बढ़ाते हुए इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित सभी पात्र परिवारों को शामिल करने के निर्देश दिए।
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खासतौर पर पात्र होने के बावजूद सामाजिक आर्थिक गणना 2011 में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों को आवास देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने विस्तृत योजना और बजट प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त एनपी सिंह का कहना है कि जल्द इसका प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा।
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फरवरी 2018 में शुरू हुई मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, कालाजार से प्रभावित परिवारों, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जेई/एईएस से प्रभावित परिवार और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को शामिल किया था। योजना के लिए कुल 60,563 लाभार्थियों को चयनित किया गया। इनमें से 2018-19 में 16700 लाभार्थियों को आवास बनाकर दिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिनों ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दायरा बढ़ाते हुए इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित सभी पात्र परिवारों को शामिल करने के निर्देश दिए।
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खासतौर पर पात्र होने के बावजूद सामाजिक आर्थिक गणना 2011 में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों को आवास देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने विस्तृत योजना और बजट प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त एनपी सिंह का कहना है कि जल्द इसका प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा।
2019-20 में 34,017 परिवारों को मिलेगा लाभ
सीएम आवास योजना में इस वर्ष सामान्य वर्ग के 4498, अनुसूचित जाति के 29360, अनुसूचित जनजाति के 159 परिवारों को आवास दिया जाएगा। कुष्ठ रोग से प्रभावित 3897 परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 429.40 करोड़ की लागत से इस प्रकार कुल 34,017 आवास बनाए जाएंगे।
वजह यह भी
लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को मिली जीत में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को भी प्रमुख कारण माना गया है। लोकसभा चुनाव में लाभार्थियों का प्रयोग सफल होने के बाद योगी सरकार इसे आगे बरकरार रखना चाहती है।
वजह यह भी
लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को मिली जीत में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को भी प्रमुख कारण माना गया है। लोकसभा चुनाव में लाभार्थियों का प्रयोग सफल होने के बाद योगी सरकार इसे आगे बरकरार रखना चाहती है।
