यूपी सरकार ने मीट कारोबारियों को दिलाया भरोसा, काम पर लौटेंगे
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यूपी में सत्ता संभालने के बाद से ही बूचड़खानों को लेकर सख्त रवैया अपनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर अब कुछ नरम पड़ा है। मीट कारोबारियों और स्लॉटर हाउस संचालकों से हुई मुलाकात में सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि धर्म व मजहब के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मीट व्यापारियों ने भी सीएम से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने का एलान किया। व्यापारी नेताओं ने हड़तालियों से शुक्रवार से मीट की दुकानें खोलने की अपील की है।
बृहस्पतिवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर मुख्यमंत्री और मीट व्यापारियों की मुलाकात हुई। इसमें हुए फैसले की जानकारी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि करीब 30 मिनट की बैठक में मीट व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया।
सीएम ने भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, उन्होंने किसी पूर्वाग्रह की वजह से नहीं बल्कि अधिकारियों को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
किसी का चेहरा, मजहब देखकर न हो कार्रवाई
योगी ने व्यापारियों से यह भी कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी का चेहरा, मजहब या धर्म देखकर कार्रवाई न की जाए।
सिद्धार्थनाथ ने बताया कि सीएम ने वैध तरीके से चल रहे स्लाटर हाउस या मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा है। जो भी स्लाटर हाउस चलाए वह नियम-कानून के दायरे में रहकर चलाए।
इस मौके पर मौजूद ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी और प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी शकील कुरैशी ने कहा कि सीएम से हुई मुलाकात कामयाब रही है। इसलिए सभी मीट व्यापारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई है।
सीएम ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और आश्वस्त किया है कि एक-दो दिन में अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर काम करने का निर्देश दे दिया जाएगा।
नियमानुसार लाइसेंस लेने में नहीं होगी दिक्कत
मुख्यमंत्री ने स्लाटर हाउस संचालकों से कहा कि वे नियम- कानून के दायरे में रहकर वैध तरीके से कारोबार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
उन्होंने पुराने स्लाटर हाउसों का आधुनिकीकरण कराने व नियमानुसार लाइसेंस लेकर ही चलाने की भी सलाह दी।
कहा, जो भी मीट व्यापारी नियमानुसार लाइसेंस लेना चाहता है, उसे कोई समस्या नहीं आएगी। इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाएंगे।
