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जरा ध्यान दें: अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का फरमान
Tue, 30 Sep 2025 09:31 AM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 30 Sep 2025 09:31 AM IST
सार
यूपी में अब नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है। आगे पढ़ें और जानें पूरा अपडेट...
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प्रीपेड फोरजी स्मार्ट मीटर। (Demo)
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
Add as a preferredउत्तर प्रदेश में पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि नए कनेक्शन की मांग करने वालों को निर्धारित समय में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही कनेक्शन दिया जाए। इसके लिए टीम बनाई जाए। सभी मुख्य अभियंता (वितरण) हर दिन इसकी समीक्षा करें। इसी तरह निदेशक (वाणिज्य) हर सप्ताह समीक्षा करें।
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कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने सभी प्रबंध निदेशकों को भेजे गए निर्देश में कहा कि कनेक्शन जारी करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। जहां पर देरी की शिकायत मिले, उसकी समीक्षा करके देखा जाए कि इसमें लापरवाही किस स्तर पर हुई है। नए कनेक्शन प्रीपेड मोड पर स्मार्ट मीटर लगाकर ही जारी किए जाएंगे।
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स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म हो : वर्मा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने नए कनेक्शन के लिए टीम गठित करने और जल्दी कनेक्शन देने की बात कही है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता बरकरार रखी है। यह विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है।परिषद अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शर्त को अनिवार्य बनाए रखना संविधान और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि बिना किसी पूर्व निर्धारण और मूल्य निर्धारण के ऐसे मीटरों को जबरन थोपने की प्रक्रिया तुरंत बंद की जाए।
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फ्रेंचाइजी के जरिए निजीकरण की नई रणनीति : समिति
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिक राजस्व देने वाले शहरों में वितरण क्षेत्र को फ्रेंचाइजी के जरिए निजी घरानों के देने की योजना बनाई जा रही है। यह योजना ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। संघर्ष समिति हर स्तर पर इसका विरोध करेगी।उन्होंने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण को लेकर करीब 10 माह से आंदोलन चल रहा है। इस बीच केस्को, अलीगढ़ , मेरठ, बरेली, लेसा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा और सहारनपुर की बिजली वितरण व्यवस्था के वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे केस्को में 325 पद, मेरठ में 487 पद, बरेली में 372 पद और लेसा में 2055 पद कम हो जाएंगे।
