अमृत योजना के बाद शहरों को संवारेगी अमृत प्लस योजना
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देश में 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले छोटे शहरों को विकसित करने के लिए अमृत प्लस योजना शुरू होगी। इसके तहत इन शहरों में पेयजल, सीवरेज, परिवहन और पार्कों की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। शुक्रवार को यह जानकारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप पुरी ने दी। वह यहां स्मार्ट सिटी, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होने की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जून 2015 में शुरू हुई अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के तहत वर्तमान में देश के 500 शहरों में हर घर को पेयजल व सीवर कनेक्शन से जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त इन शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज और पार्कों के विकास से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। जबकि इन्हीं सुविधाओं की जरूरत छोटे शहरों में भी है। इसके लिए केंद्र सरकार 50 से एक लाख की आबादी वाले शहरों के लिए ‘अमृत प्लस’ योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि यह योजना 2020 के बाद ही लागू होगी। क्योंकि पहले से चल रही अमृत योजना को इस अवधि तक के लिए लागू किया गया है।
कार्यशाला में उन्होंने स्मार्ट सिटी, अमृत व प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य करने वाले नगर निकायों के मेयर, नगर आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर पांडेय व संयुक्त सचिव अमृत अभिजात मौजूद थे।
तय समय सीमा से पहले ही पूरी होगी पीएमएवाई
पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के हर नागरिक को अपना मकान हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की गई थी। इसके तहत वर्ष 2022 तक देश में कुल 1.1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि जून-2018 तक 54 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि तय समयसीमा से पहले ही वर्ष 2019 तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत अकेले यूपी में ही अब तक 4.12 लाख मकान बनाने का काम शुरू हो चुका है।
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 2.8 लाख करोड़ जारी
देश भर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों का चयन किया गया है। पुरी ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 2.8 लाख करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं और आगामी दिसंबर तक और 60 हजार करोड़ जारी कर दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की योजनाओं की प्रगति के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 11 हजार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोले गए हैं और अन्य शहरों में खोलने की प्रक्रिया चल रही है.
हर साल भारत में बस रहा एक ‘शिकागो’ शहर
पुरी ने कहा कि चीन और नाइजीरिया के बाद भारत में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। यहां हर साल शहरों का दायरा औसतन 700 से 900 वर्ग किमी बढ़ जाता है। इस तरह देखा जाए तो भारत में हर साल अमेरिका के शिकागो शहर के बराबर एक शहर बस रहा है।
