लखनऊ मेट्रो को केंद्र सरकार देगी 1350 करोड़ की मदद

ड्राफ्ट एमओयू सेंटर गवर्नमेंट ने एलएमआरसी को भेज दिया है। इसका परीक्षण एलएमआरसी कर रहा है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक कुमार केशव का कहना है कि, बहुत जल्द हम एमओयू पर साइन कर देंगे।

22 दिसंबर को मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। जिसके बाद तय हो गया था कि केंद्र से नार्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए 1350 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी।

यह परियोजना 20 फीसदी केंद्रीय, 20 फीसदी राज्य के अंशदान और बाकी 60 फीसदी ऋण से वित्तपोषित होगी। पहले फेज का कुल बजट 6900 करोड़ रुपये का है।

इसी वित्तीय के अंत में केंद्र से 173 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। यह पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का अंशदान है। जबकि, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी इस वर्ष 23 मिलियन यूरो से ऋण की पहली किस्त दे देगी।

केंद्र और राज्य दोनों ही एलएमआरसी में अब 50-50 फीसदी के भागीदार होंगे। कुल 4100 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण की राह आसान हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू के बाद एलएमआरसी को आर्थिक अंशदान की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।