आवास विकास के महंगे फ्लैट भी ले सकेंगे किस्तों में, जानिए कितने साल की होगी EMI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास अपना आशियाना नहीं है और वे ऐसा घर किस्तों पर लेना चाहते हैं कि जिसमें तुरंत रहना शुरू कर सकें। आवास विकास परिषद के रेडी टू मूव वाले महंगे फ्लैट भी अब 10 साल की किस्तों पर मिल सकेंगे।
परिषद इसी महीने इस नई योजना को लॉन्च करने जा रही है। प्रदेश भर में आवास विकास के करीब 8000 फ्लैट खाली पड़े हैं। पहले चरण में 500 से अधिक फ्लैट्स का पंजीकरण खोला जा रहा है। इनकी कीमत 50 से 70 लाख रुपये के बीच है और क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट से अधिक है।
आवास विकास परिषद अभी स्ववित्त पोषित योजना के तहत बनाए जाने वाले महंगे फ्लैट अधिकतम दो साल के लिए ही किस्तों पर देती है। आवंटी को आठ तिमाही किस्तों में पूरी रकम देनी होती है। वहीं गरीबों को सस्ते और सब्सिडी पर आवंटित किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस व एलआईजी फ्लैट 10 साल की किस्तों पर दिए जाते हैं।
इनकी किस्तें भी तभी ली जाती हैं, जब आवंटी को मकान का कब्जा दे दिया जाता है। अब यही सुविधा स्ववित्त पोषित योजना के तहत बने महंगे फ्लैटों के लिए भी शुरू की जा रही है।
पांच प्रतिशत ही लगेगा पंजीकरण शुल्क
नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर
आवास विकास परिषद से किस्तों पर फ्लैट मिलने से आवंटिययों को कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं, उनको किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। आवंटी को मकान के लिए बैंकों से उतना कर्ज नहीं मिल पाता, जितने की संपत्ति होती है। बैंक आवंटी की आय केहिसाब से कर्ज देते हैं। इतना ही नहीं, फ्लैट बंधक रखने के बाद भी बैंक आवंटी को दिए गए लोन के एवज में गारंटी लेते हैं। वहीं, आवास विकास में पूरा पैसा किस्तों पर अदा करने की सुविधा रहेगी और गारंटर का भी झंझट नहीं होगा।
लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद से शुरुआत
योजना की शुरुआत लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद से होगी। इनमें लखनऊ की अवध विहार आवासीय योजना में मंदाकिनी और भागीरथी मल्टीस्टोरी योजना, गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार योजना में गंगा, यमुना और हिंडन मल्टीस्टोरी योजना और आगरा की ग्रीन एन्क्लेव योेजना शामिल हैं। इन योजनाओं में 500 से अधिक फ्लैट रेडी टू मूव की स्थिति में हैं। आवंटी तत्काल इनमें शिफ्ट कर सकते हैं।
आवास आयुक्त धीरज साहू का कहना है कि महंगे फ्लैट भी अब दस साल की किस्तों पर आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार हो गई है। जल्द ही योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा।