तकनीकी हुनर जानने वालों को रोजगार देगी सीएलसी, ‘जयपुर मॉडल’ की तर्ज पर बनेगा ‘बिजनेस प्लान’

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से ली जाने वाली सेवाओं को जहां सीएलसी से जोड़ने की व्यवस्था होगी, वहीं अर्ध सरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों व निगमों में भी सीएलसी के माध्यम से ही सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत प्रदेश के कई शहरों में सीएलसी खोले गए हैं।

इनके जरिए, बढ़ई, लोहार, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, चालक जैसे तमाम स्किल्ड व सेमी स्किल्ड और तकनीकी हुनर जानने वाले कामगारों को रोजगार मुहैया कराने और इसके एवज में पंजीकृत कामगारों द्वारा एक निश्चित फीस के तौर पर सीएलसी को दिए जाने की व्यवस्था की गई थी।