पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार का झटका, नहीं बढ़ा बजट

2014-15--10999.90 करोड़
2015-16--25000 करोड़
2016-17--25000 करोड़

इस बार घट गई कई जिलों में हिस्सेदारी (रकम करोड़ रुपये)
जिला--2014-15--2015-16--2016-17
लखनऊ--192.13--407.86--405.92
रायबरेली--136.79--362.48--360.09
सीतापुर--240.03--544.99--544.31
फैजाबाद--150.29--343.45--341.34

अंबेडकरनगर--122.01--279.83--278.45
सुल्तानपुर--124.34--286.03--285.14
अमेठी--236.92--482.97--475.79
बाराबंकी--167.06--380.02--379.04
गोंडा--170.35--387.89--386.56

बलरामपुर--123.23--280.03--278.61
बहराइच--157.81--360.30--360.26
श्रावस्ती--940.70--213.89--213.87
हरदोई--242.56--547.94--545.23
उन्नाव--186.29--424.28--422.07

प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष की कार्ययोजना पिछले दिसंबर तक ही तैयार कराने की योजना बनाई थी, मगर पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता की वजह से विभिन्न स्तरों पर बैठकें नहीं हो सकीं।

शासन ने जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अब जिला योजना को तेजी से अंतिम रूप दिलाएं।

इस तरह बनेगी जिला विकास योजना
सभी ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजना बनाकर क्षेत्र पंचायत को देंगी। क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को शामिल करते हुए क्षेत्र की विकास योजना बनाकर जिला पंचायत को देगी। जिलों के नगरीय निकाय अपनी विकास योजनाएं तैयार कर सीधे जिला योजना समिति को भेजेंगे।

जिला योजना समिति जिला पंचायत व नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त विकास योजनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर उसे अंतिम रूप देगी।