लापरवाही पर 3 अफसरों पर गिरेगी गाज

इनमें समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले फरवरी में वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये पास किया था।

इसके बाद यह फाइल दब गई । जब अल्पसंख्यक विभाग के सचिव एसपी सिंह ने इस बारे में पूछा तो सचिवालय कर्मियों ने उन्हें बताया कि फाइल मुख्यमंत्री के यहां गई है।

सचिव ने मुख्यमंत्री के यहां फाइल ढुंढवाई तो पता चला कि वहां पर कोई फाइल नहीं आई है। बाद में फाइल सेक्शन में ही मिली।

इसी से नाराज सचिव ने समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी व संयुक्त सचिव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं।