{"_id":"320d4fa8c2a291fedaa9a0a7b47a2718","slug":"anupurak-budget-for-2014-and-15-bu-up-govt-hindi-news","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"2017 पर नजर, अखिलेश ने दिए 14 हजार करोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
2017 पर नजर, अखिलेश ने दिए 14 हजार करोड़
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 17 Nov 2014 01:25 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वित्तीय वर्ष 2014-15 का अनुपूरक बजट सोमवार को विधानमंडल में पेश किया गया। इसमें राजधानी लखनऊ सहित सूबे के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने कंटीजेंसी मद से विभिन्न आकस्मिक आवश्यकताओं पर जो रकम खर्च की है, अनुपूरक बजट में उनकी प्रतिपूर्ति भी की गई है।
विज्ञापन
जिन योजनाओं में केंद्र से मिली रकम के लिए राज्यांश का बंदोबस्त नहीं है, सरकार ने उसका भी प्रावधान किया है। वहीं, राजधानी में गोमती नदी पर नए बैराज का भी ऐलान कर दिया है।
विज्ञापन
सिंचाई की कई दूसरी नई परियोजनाओं के अलावा प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए कई सड़क, पुल व रेलवे ओवरब्रिज बनवाने के लिए भी बजट का बंदोबस्त किए गए हैं। सरकार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली कंपनियों को मोबलाइजेशन एडवांस देना है। आगरा में रिंग रोड के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
विज्ञापन
सप्लीमेंट्री बजट में दिए 14 हजार करोड़
अखिलेश सरकार ने कुल 14856 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने मेट्रो, एक्सप्रेस वे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया है। क्या हैं इस बजट के खास पहलू, नीचे पढ़िए।
- सीएसआई टॉवर में लिफ्ट के लिए 2 करोड़ रुपये।
- यूपिका हथकरघा निगम के लिए 30 करोड़ रुपये।
- लखनऊ के सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये।
- कताई मिल संघ, कानपुर के लिए 75 लाख रुपये।
- खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए करीब 6 करोड़ रुपये।
- इलाहबाद डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए 2.58 करोड़ रुपए।
- राष्ट्रीय कृषि योजना के लिए 127 करोड़ रुपए।
- सैफई हवाई अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए 17.29 करोड़ रुपए। ग्रामीण शौचालय निर्माण के लिए 356 करोड़ रुपए।
- कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास के लिए एक करोड़ रुपए।
- पॉवर कारपोरेशन की राजस्व छतिपूर्ति के लिए 427 करोड़ रुपये।
- बांदा में पशुपालन महाविद्यालय को 5 करोड़ रुपये।
- राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता मिशन को 40 लाख रुपये।
- मरेठ पाल्ट्री रिसर्च सेंटर को 1.4 करोड़ रुपये।
- लोहिया ग्रामीण आवास के लिए 670 करोड़ रुपये।
- इंदिरा आवास के लिए 468 करोड़ रुपये।
- आईएएस अकादमी के लिए 25 लाख का बजट।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 127 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।